1. Налог на имущество организаций (далее в настоящей главе - налог) устанавливается настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации, вводится в действие в соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, если иное не предусмотрено статьей 372.1 настоящего Кодекса.
2. Устанавливая налог, законодательные органы субъектов Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установленных настоящей главой, и порядок уплаты налога.
При установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут также определяться особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества в соответствии с настоящей главой, предусматриваться налоговые льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками.
- Статья 371. Порядок и сроки уплаты налога
- Статья 372.1. Особенности установления налога и налогообложения в федеральной территории "Сириус"
Исходя из положений статей 72 и 76 Конституции Российской Федерации, подпункта 33 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 2.3 положения о министерстве имущественных отношений Самарской области, утвержденного постановлением правительства Самарской области от 20 июня 2007 г. N 79, пункта 2 постановления Правительства Самарской области от 25 ноября 2014 г. N 719 "Об определении состава сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Самарской области, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость", суд первой инстанции правильно установил, что приказ N 3033, которым утвержден Перечень, принят уполномоченным органом.
Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 17.08.2017 N 49-АПГ17-16
Налог на имущество организаций является региональным налогом, устанавливается и вводится в действие в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (статьи 14, 372 Налогового кодекса Российской Федерации).
Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 17.08.2017 N 81-АПГ17-14
Налог на имущество организаций относится к региональным налогам, устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации, вводится в действие в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (статья 14 и пункт 1 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации).
Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 05.10.2017 N 46-АПГ17-23
В силу статей 372, 375, 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 1.1 Закона Самарской области от 25 ноября 2003 года N 98-ГД "О налоге на имущество организаций на территории Самарской области", определяющих условия для включения в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости, к числу таких объектов недвижимости, в частности отнесены административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.
Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 23.05.2018 N 5-АПГ18-31
Статьей 1.1 Закона г. Москвы от 5 ноября 2003 года N 64 "О налоге на имущество организаций" на основании статьи 372, пункта 2 статьи 375 и статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации установлены особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимого имущества.
Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 08.08.2018 N 5-АПГ18-62
Принимая во внимание положения статей 72 и 76 Конституции Российской Федерации, подпункта 33 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации (далее также - НК РФ), статьи 44 Закона города Москвы от 28 июня 1995 года "Устав города Москвы", пункта 9 статьи 11 и статьи 19 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 года N 65 "О Правительстве Москвы", суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что постановление Правительства Москвы N 700-ПП, которым утвержден Перечень, а также последующие изменяющие его акты приняты уполномоченным органом в установленной форме и размещены на официальном сайте Правительства Москвы в сроки, предусмотренные подпунктом 3 пункта 7 статьи 378.2 НК РФ.
Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 07.11.2018 N 57-АПГ18-13
Проанализировав положения статей 72 и 76 Конституции Российской Федерации, подпункта 33 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации, статей 35, 36, 44 Закона Белгородской области от 31 декабря 2003 года "Устав Белгородской области", Регламента Правительства Белгородской области, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 12 марта 2004 года N 1-пп, п. 3.1.9 Положения о департаменте имущественных и земельных отношений Белгородской области, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 23 июля 2012 года N 306-пп, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что оспариваемые нормативные правовые акты приняты уполномоченными органами в пределах их компетенции с соблюдением требований к установленной форме, порядку и процедуре их принятия, и официально опубликованы для всеобщего сведения в сроки, предусмотренные подпунктом 3 пункта 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; включение нежилого помещения с кадастровым номером ... , расположенного по адресу: ... , в перечни объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2016, 2017, 2018 годы не противоречит федеральному законодательству.
Определение Конституционного Суда РФ от 26.11.2018 N 3058-О
В силу статьи 14 и пункта 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество организаций относится к региональным налогам, он устанавливается данным Кодексом и законами субъектов Российской Федерации, вводится в действие в соответствии с данным Кодексом законами субъектов Российской Федерации и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Объектом обложения этим налогом признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организаций в качестве объектов основных средств (пункт 1 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации).
Определение Верховного Суда РФ от 13.06.2019 N 307-ЭС19-5241 по делу N А05-879/2018
Отказывая обществу в удовлетворении заявленных требований в части доначисления налога на имущество в результате отнесения к недвижимому имуществу оборудования цеха древесных гранул, суды, руководствуясь статьями 130, 133 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 372, 374, 381 Налогового кодекса, указали на то, что объект "Цех по производству древесных гранул" (здание и установленное в нем оборудование, за исключением комплектной трансформаторной подстанции ELGA 2x2000 кВА) является объектом недвижимого имущества, в связи с чем у общества в отношении данного объекта отсутствует право на льготу по налогу на имущество, установленное пунктом 25 статьи 381 Налогового кодекса.
Определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2019 N 2907-О
В силу статьи 14 и пункта 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество организаций относится к региональным налогам, он устанавливается данным Кодексом и законами субъектов Российской Федерации, вводится в действие в соответствии с данным Кодексом законами субъектов Российской Федерации и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2019 N 3532-О
В силу статьи 14 и пункта 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество организаций относится к региональным налогам, он устанавливается данным Кодексом и законами субъектов Российской Федерации, вводится в действие в соответствии с данным Кодексом законами субъектов Российской Федерации и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.